दैनिक रुड़की (राहुल सक्सेना)::
रुड़की। मंगलौर और झबरेड़ा क्षेत्र में बढ़ती बिजली कटौती और लंबित विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विद्युत विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर समस्याओं का समाधान जल्द कराने के निर्देश दिए। विधायकों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन किया जाएगा।
मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि क्षेत्र में लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने थे, लेकिन उनका कार्य अभी तक अधूरा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अघोषित विद्युत कटौती पर तुरंत लगाम लगाई जाए। यदि किसी कारणवश घोषित कटौती करनी पड़े तो उसकी सूचना नियमानुसार पूर्व में जनता को दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में अघोषित बिजली कटौती के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने देहात क्षेत्र में बिजली संकट को गंभीर बताते हुए कहा कि इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से वार्ता और विरोध किया गया, लेकिन अक्सर यूपीसीएल और पिटकुल एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। इसी को देखते हुए दोनों विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि बिजली कटौती की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए, अन्यथा कांग्रेस कार्यकर्ता बिजली विभाग के दफ्तरों पर “खाट बिछाकर” आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता विवेक राजपूत ने बताया कि विधायकों द्वारा बुलाई गई बैठक में विद्युत रोस्टिंग और अन्य तकनीकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। रोस्टिंग की समय-सीमा तय करने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर सहमति बनी है।
बैठक में अधीक्षण अभियंता विवेक राजपूत, अधिशासी अभियंता अनिल मिश्रा, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विपुल सैनी, एई दीपा सिंह, देवेंद्र मलिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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