डीएम के आश्वासन पर 74 दिन बाद किसानों का धरना समाप्त, इकबालपुर मिल की नीलामी की तैयारी तेज

मूल्यांकन की पहली रिपोर्ट में करीब 500 करोड़ रुपये का आकलन, एक सप्ताह में आएगी अंतिम रिपोर्ट; बकाया भुगतान जल्द मिलने की उम्मीद

दैनिक रुड़की (राहुल सक्सेना)::

रुड़की। तहसील परिसर में पिछले 74 दिनों से चल रहा उत्तराखंड किसान मोर्चा का धरना जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। जिलाधिकारी स्वयं धरनास्थल पर पहुंचे और किसानों को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इकबालपुर शुगर मिल की संपत्तियों के मूल्यांकन की पहली रिपोर्ट आ चुकी है। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी और किसानों का बकाया भुगतान कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को आयोजित महापंचायत में अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया था कि इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के बकाया भुगतान की वसूली के लिए मिल की नीलामी की प्रक्रिया के तहत संपत्तियों का मूल्यांकन कराया जाएगा। इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था। निर्धारित समय से अधिक समय बीतने के बाद शनिवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित तहसील पहुंचे और किसानों से वार्ता की।

जिलाधिकारी ने बताया कि मूल्यांकन की पहली रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अभी कुछ संपत्तियों का मूल्यांकन शेष है, जिसकी अंतिम रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर अनुमान है कि मिल की संपत्तियों से किसानों और सरकार की देनदारियों का भुगतान किया जा सकेगा। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने बताया कि प्रारंभिक मूल्यांकन में करीब 500 करोड़ रुपये की संपत्ति का आकलन सामने आया है। अभी कुछ संपत्तियों का मूल्यांकन होना बाकी है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों के बकाया गन्ना भुगतान की सबसे बड़ी मांग पूरी होने की उम्मीद जगी है।

गुलशन रोड ने बताया कि किसानों की अन्य मांगों में गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने, स्मार्ट मीटर का विरोध और नलकूपों की बिजली मुफ्त किए जाने की मांग भी शामिल है। इन मांगों पर भी सकारात्मक आश्वासन मिला है। इसके बाद मोर्चे ने 74 दिनों से चल रहा धरना समाप्त करने का निर्णय लिया है।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शासन-प्रशासन अपने आश्वासनों पर खरा नहीं उतरता है तो किसान दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे और इसे और उग्र किया जाएगा।

Dainik Roorkee