
दैनिक रुड़की (योगराज पाल)::
रुड़की।  झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक वीरेंद्र जात्ती एवं ममता राकेश ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा से मुलाक़ात की। विधायक जाती ने इकबालपुर शुगर मिल पर बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया और आरसी काटने की मांग की। जिसके बाद मंत्री ने स्वयं मिल की आरसी काटी। 
राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित विधानसभा सत्र में देहरादून पहुंचे विधायक वीरेंद्र जाति गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा से मिले विधायक जात्ती ने क्षेत्र के इक़बालपुर शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में लंबे समय से हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किसान दिन-रात मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मज़बूती देते हैं, परंतु जब उनकी मेहनत की कमाई समय पर नहीं मिलती तो यह अत्यंत दुखद स्थिति होती है। 
विधायक ने मंत्री को बताया कि झबरेड़ा क्षेत्र के सैकड़ों गन्ना किसान पिछले कई महीनों से अपनी भुगतान राशि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसानों की इस समस्या को देखते हुए उन्होंने आर.सी. (Recovery Certificate) कटवाने की माँग रखी, जिससे किसानों को शीघ्र राहत मिल सके। मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने विधायक वीरेंद्र जात्ती द्वारा उठाए गए मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। आज की बैठक के परिणामस्वरूप इक़बालपुर शुगर मिल की वसूली आर.सी. की कटाई की कार्यवाही पूरी की गई, जिससे क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिली है।
  विधायक जाती ने कहा गन्ना किसान हमारे समाज की रीढ़ हैं। उनकी मेहनत और त्याग से ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है। किसानों की समस्याओं को लेकर हमारी लड़ाई केवल एक आर.सी. तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके हक़ और सम्मान की सतत लड़ाई है, जो आगे भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी।विधायक ने यह भी कहा कि आने वाले समय में यदि किसी भी शुगर मिल द्वारा किसानों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया या भुगतान में अनावश्यक देरी की गई, तो उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह निर्णय गन्ना किसानों के हित में एक ऐतिहासिक कदम है, जो न केवल किसानों के विश्वास को मज़बूती देगा बल्कि भविष्य में मिलों पर भी समय पर भुगतान करने का दबाव बनाएगा।भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक  ममता राके भी इस दौरान  उपस्थित रहीं, जिन्होंने गन्ना किसानों के पक्ष में अपनी बात रखी और इस निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए ऐसी पहलें बेहद आवश्यक ह
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